नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में बरेली पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने वहां हुई मनमानी गिरफ्तारियों, विध्वंस संबंधी नोटिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किए जाने की घटनाओं के बाद ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमाअत के उपाध्यक्ष मालिक मोअतसीम खान ने किया। उनके साथ जमाअत के राष्ट्रीय सचिव आई. करीमुल्लाह, लईक अहमद, नदीम खान (नेशनल सेक्रेटरी, APCR), ज़मीरुल हसन (अध्यक्ष, जमाअत उत्तर प्रदेश पश्चिम ज़ोन), अधिवक्ताओं और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन परिजनों से भी मिले जिनके बच्चे अब तक हिरासत में हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि तोड़फोड़ और सीलिंग की नोटिस बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जारी की गईं। कई ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ वैध स्वामित्व दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत मौजूद होने के बावजूद निर्दोष लोगों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
जमाअत के उपाध्यक्ष मालिक मोअतसीम खान ने कहा कि राजनीतिक मकसद से दर्ज की गई FIRs को तत्काल वापस लिया जाए और बिना ठोस सबूत के हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने पुलिस की कथित ज्यादतियों पर न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और प्रभावित परिवारों को राहत दे।
प्रतिनिधिमंडल ने वकीलों से सलाह लेकर कानूनी रास्तों पर चर्चा की, ताकि संवैधानिक तरीकों से न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने बताया कि 27 घरों को नोटिस जारी किए गए हैं और 32 दुकानों को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि APCR इन मामलों को कोर्ट में ले जा रहा है और उम्मीद है कि निर्दोष लोगों को जल्द राहत और न्याय मिलेगा।
अंत में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने लोगों से अपील की कि वे मज़बूत रहें, एकजुट रहें और सभी संवैधानिक व कानूनी तरीकों से न्याय की लड़ाई जारी रखें।
