नई दिल्ली: चुनावी पारदर्शिता पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय दलों को मिले कुल 2,544.278 करोड़ रुपये के चंदे में से 2,243.947 करोड़ रुपये (88%) सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिले। यह रकम उसी अवधि में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी), और सीपीआई(एम) को मिले संयुक्त चंदे से छह गुना अधिक है।
रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा को 8,358 चंदों के जरिए यह राशि प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष (719.858 करोड़) की तुलना में 211.72% की बढ़ोतरी दर्शाती है। वहीं कांग्रेस ने 1,882 चंदों से 281.48 करोड़ रुपये जुटाए, जो 2022-23 के 79.924 करोड़ के मुकाबले 252.18% की वृद्धि है। आम आदमी पार्टी (आप) के चंदे में 70% (26.038 करोड़) की गिरावट दर्ज की गई, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी को 98.02% (7.331 करोड़) कम चंदा मिला।
कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दान के आधार पर, राष्ट्रीय दलों को 3,755 कॉरपोरेट संस्थाओं से 2,262.55 करोड़ रुपये (कुल का 88.92%) और 8,493 व्यक्तियों से 270.872 करोड़ रुपये (10.64%) मिले। राज्यवार योगदान में दिल्ली सबसे आगे रहा, जिसने 989.20 करोड़ रुपये दिए, जबकि गुजरात ने 404.512 करोड़ और महाराष्ट्र ने 334.079 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
चुनावी ट्रस्टों की भूमिका पर गौर करें तो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे बड़ा दानदाता रहा, जिसने भाजपा को 723.675 करोड़ और कांग्रेस को 156.4025 करोड़ रुपये दिए। इस ट्रस्ट के प्रमुख योगदानकर्ताओं में आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, मेघा इंजीनियरिंग, भारती एयरटेल और डीएलएफ जैसे कॉरपोरेट समूह शामिल हैं, जो अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना में भी प्रमुख थे।
चुनावी बॉन्ड और ट्रस्ट के अंतर को समझें तो बॉन्ड योजना के तहत दान गुमनाम रहता था और इसे विशिष्ट समय में ही खरीदा जा सकता था, जबकि चुनावी ट्रस्टों से पूरे साल दान लिया जा सकता है, जिसमें दाताओं का विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में होता है। एडीआर के मुताबिक, 2023-24 में चुनावी ट्रस्टों के जरिए भाजपा को 857 करोड़ रुपये मिले, जो सभी दलों के ट्रस्ट दान का 70% है। यह आंकड़े राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं।
