गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन सहित कई वादों की घोषणा की है।
हिंदुत्व पार्टी दशकों से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए अभियान चलाती रही है, जिसके बारे में अल्पसंख्यकों का मानना है कि यह हिंदू कानूनों को लागू करने के समान होगा।
पिछले महीने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद इस तरह के कदम की घोषणा करने वाला गुजरात तीसरा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य था।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीटीआई समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा अभियान के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे मुद्दों को उठाकर “मुस्लिम विरोधी कहानी” बनाने की कोशिश कर रही है।
अपने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में भी भगवा पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।
हालाँकि, कई विपक्षी दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने इस कदम को “अल्पसंख्यक विरोधी” बताया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित मुस्लिम संगठनों ने इसे “एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम” करार दिया था।
