नई दिल्ली: आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा में युवाओं का मुद्दा उठाया है। चंद्रशेखर ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम शिक्षा के निजीकरण, NEET पेपर लीक, परीक्षा परिणामों में देरी, बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि और नौकरी छूटने जैसे गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें। चंद्रशेखर ने कहा कि लगभग 48.7% छात्र अब निजी संस्थानों में नामांकित हैं, जिससे उन लोगों और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, के बीच एक खाई पैदा हो गई है। हालिया केंद्रीय बजट 2024-25 ने उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग में 16.8% की कटौती करके इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है। यह सिर्फ बजट में कटौती नहीं है; यह हमारे युवाओं की सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार के साथ विश्वासघात है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की कि शिक्षा सभी के लिए मौलिक अधिकार होनी चाहिए, न कि कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार!
आज़ाद समाज पार्टी सुप्रीमो ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमें अपनी परीक्षा प्रणालियों की अपमानजनक स्थिति, विशेषकर नीट पेपर लीक घोटाले पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि पेपर लीक की 70 से अधिक घटनाओं ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा की अखंडता से समझौता किया है, जिससे लगभग 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। यह महज़ प्रशासनिक विफलता नहीं है; यह हमारे छात्रों की कड़ी मेहनत और आकांक्षाओं के साथ सरासर विश्वासघात है!
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा सरकारी परीक्षाएं आयोजित करने की धीमी गति भी उतनी ही क्रोधित करने वाली है। 2014 और 2022 के बीच, 22 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने विभिन्न केंद्र सरकार के पदों के लिए आवेदन किया, फिर भी लंबी भर्ती प्रक्रियाओं के कारण कई लोग अधर में लटके हुए हैं।
चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना से इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना था; हालाँकि, तीन साल बाद भी, इसने अभी तक एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की है! दिसंबर 2022 तक, इसके कामकाज के लिए आवंटित ₹1,517 करोड़ में से केवल ₹20.50 करोड़ खर्च किए गए थे। आज़ाद समाज पार्टी सुप्रीमोने कहा कि प्रगति की यह कमी हमारे युवाओं के भविष्य के प्रति चौंकाने वाली उपेक्षा को दर्शाती है!
चंद्रशेखर आज़ाद ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी अपने पैर पीछे खींचने में समान रूप से दोषी हैं। चाहें वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु तमिल नाडु हो, जहां कुछ ही नौकरियों के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवार आवेदन किया। जब हमारे युवाओं को ऐसी नौकरशाही अक्षमता का सामना करना पड़ेगा तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आगे बढ़ेंगे?
आंदोलन के रास्ते लोकसभा में पहुंचने वाले इस युवा सांसद ने “विलंबित परिणाम और सरकारी परीक्षाएँ” पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। चंद्रशेखर ने कहा कि परीक्षा परिणाम में देरी के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) देने वाले अभ्यर्थियों को 2022 में अपने परिणाम प्राप्त करने में 10 महीने से अधिक की देरी का सामना करना पड़ा! ऐसी नौकरशाही अक्षमताएँ हमारे युवाओं को उनके भविष्य के बारे में अनिश्चित बना देती हैं – यह सिर्फ एक असुविधा नहीं है; त्रासदी है!
चंद्रशेखर ने युवाओं की आत्महत्या पर भी चिंता ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा सबसे अधिक परेशान करने वाली बात हमारे युवाओं में आत्महत्या बढ़ती संख्या है, जो अक्सर नौकरी छूटने और प्रणालीगत विफलताओं पर निराशा से जुड़ी होती है। चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2022 में लगभग 171,000 आत्महत्याओं की सूचना दी, पिछले वर्षों की तुलना में एक चौंकाने वाली वृद्धि! इन दुखद मामलों में से लगभग 15,783 मामलों का कारण बेरोजगारी था।
आज़ाद समाज पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में छात्रों के बीच व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ है। अकेले बिहार में, 50 हज़ार से अधिक छात्र न्याय और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, जो उनके संघर्षों के प्रति उदासीन लगती है!
नगीना सांसद ने कहा कि हमारे युवा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के हकदार हैं जो उन्हें सशक्त बनाए न कि ऐसी शिक्षा प्रणाली की जो उनके सपनों का गला घोंट दे! हमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों से तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आना होगा। साथ मिलकर, हम अपने युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं – एक ऐसा भविष्य जहां हर छात्र बिना किसी डर या बाधा के आकांक्षा कर सकता है।
