नई दिल्ली: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मदरसे को गिराए जाने के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 50 लोगों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी है। इस साल फरवरी में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने से पुलिस की गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हो गए थे।
मदरसा विध्वंस का विवाद
‘द वायर’ की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया मदरसा रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में स्थित था, जहां 4,000 से अधिक परिवार रहते थे। उस समय रेलवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित था। स्थानीय पुलिस ने इस घटना के बाद तीन एफआईआर दर्ज की थीं और जून तक विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए 84 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी हिरासत को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। बाद में, तीन में से दो एफआईआर में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) भी जोड़ा गया, जिससे जमानत पाना और मुश्किल हो गया।
डिफ़ॉल्ट जमानत का प्रावधान
डिफ़ॉल्ट जमानत तब दी जाती है जब जांच पूरी नहीं होती और आरोपी की हिरासत में रहते हुए तय समयसीमा के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाता। सीआरपीसी के तहत सामान्य समयसीमा 90 दिन है, लेकिन यूएपीए के तहत इसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अभियोजन पक्ष अदालत को उस तारीख तक की गई जांच और आरोपी की निरंतर हिरासत की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त कर दे।
हाईकोर्ट का निर्णय
इससे पहले, एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। आरोपियों के वकीलों ने तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई विशेष कारण नहीं दिखाया गया था जो कानून द्वारा अपेक्षित था।
जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की बेंच ने आरोपियों की याचिका को स्वीकार किया और निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, मामले में आरोपपत्र 6 जुलाई को दाखिल किया गया, लेकिन पहले समूह के बंदियों की 90 दिन की अवधि 12 मई को समाप्त हो गई थी। हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 11 मई और 1 जुलाई को दी गई अवधि में विस्तार ‘गलत और असंतुलित’ था। आरोपियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन और उनकी टीम ने किया।
